ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ (contempt petition) ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ (representation) ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੁਕਮ (speaking order) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਸੁਵਿਧਾ’ (Suvidha) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।