ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਹਨ।
ਦੇਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬੀਸਤਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
Farmers Protest : Farmers Protest : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ