ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ: NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
-
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
-
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
NHRC ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ NHRC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।