ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਰੈਮੀਗੇਟ’ (Remigate) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ‘ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ’ (Tirupati Infraprojects) ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਰੈਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਗਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਈ ਐੱਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਰੈਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ-ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਰੈਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਮੀਗੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ (resumption) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।