ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਾ 245 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਧਾਰਾ 245 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ “ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।”
ਦਿ ਡਾਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਜੇਯੂਆਈ-ਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ”। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਸਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ “ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ” ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਕਾਲ ਸੀ।