ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੱਲ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼: ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧੇ।
-
ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ: ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ: ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ: “ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ।” ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ आए ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।