ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।