ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਾਹੀਆ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।