ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ “ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।