ਬਠਿੰਡਾ- ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ- ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਸਟੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ (ਖੇਡਾਂ)’ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (Physical Education) ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਟੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ (ਖੇਡਾਂ)’ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।