ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਫਾੜ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ।