ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘10 ਫੀਸਦੀ’ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।