ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੈਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 6 ਲੱਖ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।