ਆਸਟਰੇਲੀਆ- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਸਟ ਹੋਮ ਗਾਰੰਟੀ’ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਬਿਆਨਾ) ਦੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 51,000 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (Permanent Residents) ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।