ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਾਵਿਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ Central Vista Project
ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਸਤ 2022 ਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।