ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ—ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ—ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, CCTV ਫੁਟੇਜ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।