ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਚੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।