ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ’ (ਕਲੈਟ) 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਕਲੈਟ 2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਗ਼ਲਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਘ (ਸੀਐੱਨਐੱਲਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ:ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਲੈਟ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਦਰ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।