ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਾਂ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਲਕਾਅ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ- ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਡੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਲਕਾਅ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 15400 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਰੈਬੀਜ਼ ਡੇਅ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ 2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,66,470 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।