ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 5 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਟੀ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ V ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਐਮਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ।
“ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰੇਕ ਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।