ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1023 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 664 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਰਭੈਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ 226 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਫਾਸਟ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।