ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨੇਤਾ ਅੰਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਖਾਸਤ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 ਸਾਲਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਮਿਨ ਐਂਗ ਹਲੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।