ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1948 ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
