ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰਪੱਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ
ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ‘ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ -2020 ’ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ, 1967 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।