ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ (ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ ਡੀ ਦਾ 19 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਰਫਡ/ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ (ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀਆਂ) ਫੋਟੋਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।