PreetNama
ਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

IMF ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਕਿਹਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ‘ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMF ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।

ਗਰੀਬੀ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ

IMF ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.9 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) 2019 ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 2020 ਤੱਕ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY), ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ

ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ

80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਇਦਾ

ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NFSA) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ) ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਕੀਮ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ PMGKAY ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਦਸੰਬਰ 2021-ਮਾਰਚ 2022) ਲਈ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ NFSA ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Related posts

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ

On Punjab

Arvind Kejriwal Attacks Charanjit Channi : ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ…

On Punjab

Transfer Order : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 IAS/PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਬਦਲੇ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

On Punjab