ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ‘ਆਪ’ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ –ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ –ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ (ਏਪੀਪੀ) ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਵ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ –ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਭਵ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ –ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸ ਸਥਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈl ਵਿਭਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।