ਕੇਰਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। , ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ CAA ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।