ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ- ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।