ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਤਹੱਲਕਾ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।