ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 326 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 251 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 75 ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।