PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਇਤਰਾਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-  ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ,ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 28 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related posts

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ PUBLISHED AT: JUNE 26, 2024 12:10 PM (IST)

On Punjab

ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

On Punjab

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜੁਨੈਦ ਹਫ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ

On Punjab