ਪਟਿਆਲਾ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਐਮਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਟੈਕ (ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਕੰਪਨੀ ‘ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ’ (Physics Wallah) ਦੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ’ (ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ (physical) ਕੈਂਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ (administrative) ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ’ (headquarters) ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ” (ਨੀਤੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ “ਡਿਜੀਟਲ, ਔਨਲਾਈਨ, ਦੂਰਵਰਤੀ (distance) ਜਾਂ ਓਪਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (research and innovation) ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ (assessments), ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (laboratories) ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (professional) ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਨਿਯਮਾਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ (domicile) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 16 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਐਮਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।