ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨੰਗਲ, ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟੀਜੀਟੀ, ਪੀਆਰਟੀ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ’ਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।