ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NFRA) ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।