ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾਵੰਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਤ ਪਏ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।