Amit Shah introduces Citizenship Amendment Bill ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ–ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
