ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ 53 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 9,438 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 54 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ 2,385 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ 1,555 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 1,481 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1,856, 2023 ਵਿਚ 2,161 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 2,385 ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2020 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5,127 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ 2024 ’ਚ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,369 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 1,320 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 1,030 ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 969 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2024 ਵਿਚ 277 ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 612 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 414 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23,056 ਹਾਦਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 19,956 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9,670 ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਐਚ. ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।