ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ’ਤਿਰੁਪਤੀ ਇਨਫ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।