ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਹਲਦਵਾਨੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। “ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ।”
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ।” ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 13 ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਹੋਲਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।