ਹਰਿਆਣਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Haryana Sikh Gurdwara Management Committee – HSGMC) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਲੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 1990ਵਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਆਖ਼ਰ 14 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਂਝ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਆਖ਼ਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ।
HSGMC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹੇ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 22 ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ 9, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਗਏ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਬੀਤੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2024-25 ਦਾ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਝੀਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਸੰਧ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ‘ਤੇ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸੰਧ?
ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸੰਧ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਝੀਂਡਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ HSGMC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, 26 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਝੀਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਝੀਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਵੀ HSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਝੀਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ- ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ HSGMC ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਈਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਝੀਂਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ?
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ HSGMC ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।