ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 2020 ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (Information Technology) ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ Ministry of Electronics and Information Technology ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆ ਉਠਾਇਆ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਨਿਧੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
