ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤੇਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (FIA) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ FIA ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
FIA ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। FIA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 118 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ATF ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 260 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ATF, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 55-60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। FIA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ- ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ FIA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਕਰੈਕ ਬੈਂਡ’ (crack band) ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। FIA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ (refineries) ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ATF ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।