ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 2013 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰੀ ਕਰਨ के ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।