ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਅਰਜ਼ੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਇੱਕੋ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ: ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ: ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
“ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸੁਣਵਾਈ” ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।