ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜ਼ੇਦ ਜੌਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ,” “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (due process) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਜ਼ੇਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਦੀ, ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।’’ ਵਾਜ਼ੇਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਯੂਨਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।