ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 91 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨਾ) ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।