ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਆਈਜੀ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਥਾਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।