ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੈਂਪਾਰਟ (Ramparts) ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ Law student ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ law student ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 83 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 26 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
