ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ) ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐੱਸ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਟਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਖੇੜਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਡਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲੁਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
